नई दिल्ली, 1 दिसंबर 2022। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। इसमें कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं, लेकिन पहले ही दिन लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर तक स्थगित कर दी गई। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मुद्दे पर विपक्ष की नारेबाजी ने सदन को ठप कर दिया। सरकार इस सत्र में असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने, उच्च शिक्षा सुधार, कॉरपोरेट शेयर बाजार विनियमन समेत 10 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें सेंट्रल एक्साइज संशोधन विधेयक 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र को मंजूरी दी है, जिसमें संसदीय कार्यों की आवश्यकता अनुसार बदलाव संभव है।
विपक्ष एसआईआर अभियान पर जोर दे रहा है, जो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण से जुड़ा है। कांग्रेस ने इसे एकतरफा और अनियोजित बताते हुए बूथ लेवल अधिकारियों पर दबाव और मौतों का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में निलंबन नोटिस दाखिल की, जबकि कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई, लेकिन एसआईआर, दिल्ली विस्फोट, एक्यूआई, अमेरिकी टैरिफ और सीमा वार्ताओं पर विपक्ष के नारों से सदन पहले 12 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित कर शून्य व्यवधान की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी।
यह सत्र मोदी सरकार के कार्यकाल का चौथा सबसे छोटा शीत सत्र है, जिसमें पहले भी विपक्षी हंगामे प्रमुख रहे। मानसून सत्र में भी एसआईआर पर ही विवाद हुआ था, जहां कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। बिहार चुनावों से जुड़े एसआईआर मुद्दे ने राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के निवास पर रणनीति बनाई। इंडिया ब्लॉक सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगा रहा है। दूसरी ओर, सरकार विधायी कार्यों पर फोकस चाहती है, जिसमें 129वें और 130वें संविधान संशोधन बिल भी शामिल हो सकते हैं। सदन में सामान्यता बहाल करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन एसआईआर पर बहस न होने तक हंगामा जारी रह सकता है। उपसभापति ने कुछ नोटिस अस्वीकार किए।
